काठमाडौं, १९ असोज । काठमाडौंको सडक विस्तारका क्रममा अदालतको मुअब्जासम्बन्धी आदेश कार्यान्वयनमा आए सरकारले उपत्यकामा मात्रै करिब २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा परेको मुद्दामा मुआब्जा वितरण गरेपछि मात्रै निर्माण कार्य थाल्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यही आदेश नजिर मान्दै सडक विस्तारका क्रममा परेका अरु मुद्दामा पनि सोहीअनुसारको आदेश दिए सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै न्यूनतम २५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मुआब्जाबापत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएजति सबै संरचनाको क्षतिपूर्ति दिँदा करिब २६ अर्ब लाग्ने बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Similar Posts
Latest Posts from fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *